२७ भदौ, काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनपछि देशलाई वैधानिक बाटोमा लैजाने उद्देश्यले शीतलनिवासमा भइरहेका वार्ता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा निरन्तर परामर्श भए पनि सहमति बन्न नसकेपछि संकटकालको जोखिम बढ्दै गएको देखिएको छ ।
तीन दिनअघि कार्कीको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि सार्वजनिक भए पनि अझै नयाँ सरकारको स्वरुप स्पष्ट हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राजनीतिक दल, नेपाली सेना र जेनजी समूहबीच सघन संवाद भइरहेका छन् । तर सबै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएकाले अन्यौल झन् गहिरिँदै गएको छ ।
जेनजी समूहको अडान
जेनजी समूहले संसद् विघटनलाई नै नयाँ सरकार गठनको आधार बनाउँदै आएको छ । उनीहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने र संसद् भंगबिना अर्को विकल्प स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसहितको ठूलो समूहले कार्कीलाई समर्थन गर्दै संसद् भंग नगरे आन्दोलन निरन्तर गर्ने अडान लिएको छ ।
राजनीतिक दलको दृष्टिकोण
राजनीतिक दलहरु भने संसद् कायम राख्दै संविधानको फ्रेमभित्रै अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दलहरुले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए पनि संसद् भंग गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै वैधानिक बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार दलहरुले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनदेखि अन्तरिम निर्वाचनसम्मका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्की संसद् विघटनमा अडिग भएकी छन् ।
सेनाको भूमिका
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको पहलमा संवाद सुरु भए पनि अहिले सेना पनि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन दबाब दिइरहेको छ । सेनाले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलसँगै कार्कीलाई मनाउन वा कार्कीले दलहरुको प्रस्ताव मान्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर दुवै पक्ष टसिमस नभए अब लामो समयसम्म अन्यौलमा बस्न नसकिने चेतावनी सेनाले दिएको छ ।
राष्ट्रपतिको अवस्थिति
लगातारको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि राष्ट्रपति पौडेलमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि उनले संकटकालको विकल्पसम्म विचार गर्नुपर्ने मनस्थिति बनाएको बताइन्छ । तर सकेसम्म यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा राष्ट्रपति जोड दिइरहेका छन् ।
