सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी, पुनरावलोकन समितिको सिफारिस

काठमाडौँ : सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ। समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भए तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ भने मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता लगातार तीन आर्थिक वर्ष तलब वृद्धि गरिएको छैन।
निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, महँगी र कर्मचारी संरचनालाई आधार मानेर तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल को नेतृत्वमा गठित समितिले तलब बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्।
सरकारले भने आर्थिक अवस्था र राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा तलब वृद्धिबारे निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छ।
यता निजामती कर्मचारी संगठनहरूले आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले महँगी, बजार मूल्य र जीवनयापन खर्चका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कर्मचारी संगठनहरूले तलबसँगै स्वास्थ्य सुविधा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिभरण, क्षमता विकास र डिजिटल प्रशासनसम्बन्धी सुविधा विस्तार गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।