प्रचण्डको हस्तक्षेपपछि माओवादी सांसदहरूको विद्रोह, २५ दिनमै ढल्यो मधेश सरकार

२३ कात्तिक, जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको राजनीति पुनः अस्थिर बन्दै गएको छ। माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले दलको ह्वीप तोड्दै मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि उनको नेतृत्वमा बनेको मधेश सरकार २५ दिनमै ढल्यो।

शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुँदै गर्दा माओवादी सांसद रहबर अंसारी र माला कर्णले खुला रूपमा विरोध जनाए। अंसारीले सदनमै भन्दै भने, “यो हामीले बनाएको सरकार होइन, यो काठमाडौंले बनाएको सरकार हो।” उनले संघीयतामाथि केन्द्रको हस्तक्षेप र प्रदेशमा व्याप्त कुशासनविरुद्ध आक्रोश पोख्दै कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे।

सभामुखले माइक काटेपछि अंसारीले खल्तीबाट मोसो निकालेर अनुहारमा दलिँदै भने, “मधेशका जनताले हाम्रो अनुहार कालो देखिरहेका छन्। यदि जनताले गर्न सकेनन् भने हामी आफैंं गरौं।”
उनको धारणामा सांसद माला कर्णले पनि साथ दिँदै भनिन्, “हाम्रो दल संघीयताको पक्षधर हो भन्छ, तर सञ्चालन शैली केन्द्रीकृत छ। त्यसैले म कुनै पनि सरकारलाई मत दिन्न।”

दुवै सांसदको विद्रोहको मूल कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ। केही साताअघि प्रचण्डले मधेश संसदीय दलको नेतामा भरतप्रसाद साहलाई पुनः नियुक्त गरेपछि असन्तोष चुलिएको थियो। सांसदहरूका अनुसार यो निर्णय केन्द्रको दबाबमा गरिएको थियो।

यसअघि अधिकांश प्रदेश सांसद साहको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट हुँदै उनलाई हटाउन माग गरिरहेका थिए। तर प्रचण्ड र माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादवको बलमा साहलाई पुनःस्थापित गरिँदा दलभित्रको असन्तोष खुला रूपमा विद्रोहमा परिणत भयो।

विश्वासको मतको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले बैठक बोलाए पनि अधिकांश सांसद उपस्थित भएनन्। बैठक नबसी ह्वाट्सएपमार्फत ह्वीप जारी गरिएको थियो। त्यसपछि पनि अंसारी र कर्णले असहमति जनाउँदै मतदानमा भाग लिएनन्।

विश्वासको मत नपाउने स्थिति देखेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले सदनमै राजीनामा घोषणा गरे।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले मधेशको यो घटनालाई “केन्द्रको अत्यधिक हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदेशस्तरीय प्रतिक्रिया”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यस घटनापछि माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक कलह झनै तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ।