मधेशको शिक्षामा कहिले सुधार? अध्ययन टोली गठन किन ढिलो?

१ मंसिर ,काठमाडौ 
मधेश प्रदेश देशको ‘अन्नभण्डार’का रूपमा परिचित मानिन्छ। राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ अनुसार मधेशमा ६१ लाखभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ, जसमा करीब ६४ प्रतिशत पूर्ण कृषक छन्।

तर कृषि क्षेत्रमा अग्रणी मानिने मधेश शिक्षामा भने अझै पछाडि छ। नेपालभरी ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामा साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगे पनि मधेश प्रदेशको साक्षरता दर केवल ६३.५ प्रतिशत मात्र छ—जसले देशमा सबैभन्दा न्यून दरको रूपमा मधेशलाई उभ्याएको छ।

देशभर साक्षरता बढ्दा पनि मधेश किन पछि?

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार पुरुष साक्षरता ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता ६९.४ प्रतिशत छ। बागमती प्रदेश ८२.१ प्रतिशत साक्षरतासहित अग्रस्थानमा रहँदा मधेश सबैभन्दा तल छ।
मधेशका ८ वटै जिल्लामध्ये एक पनि साक्षर जिल्ला घोषणा हुन नसक्नुलाई शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रवक्ता किशोर कापर ‘दुर्भाग्य’ बताउँछन्।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार राजनीतिक दलहरूले घोषणा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने परिपाटीका कारण देश अझै पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन। उनले मधेशमा अझै २०–२२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्य पहिलो चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्।

उनले थपे,
‘मधेशमा शिक्षा प्रतिको गम्भीरता कमजोर देखिन्छ। समयमै बजेट नआउने, आएको बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा नखर्चिने र अनुगमनको अभाव—यी कारणले स्थिति झनै जटिल बनेको छ।’

समन्वय, बजेट र प्राथमिकताकै अभाव

मधेशमा शिक्षा अधिकार स्थानीय तहमा पुगे पनि स्थानीय निकाएका अनुसार शिक्षा प्राथमिकतामा परेको छैन।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव तथा आर्थिक स्रोतको कमीले साक्षरता अभियान अघि बढ्न सकेको छैन।

अध्ययन टोली गठन किन ढिला भयो?

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले कात्तिक १३ गते मधेशको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि विज्ञ अध्ययन टोली गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
तर घोषणा भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि टोली गठन हुन सकेको छैन।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रवक्ता कापरले यस विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताए।
उता, मन्त्री पुनको सचिवालयका सदस्य सागर ढकालले भने टोली गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र छिट्टै बन्ने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार,
‘यो टोली मधेशमै रहेका शिक्षाविद्, निर्देशनालय, समन्वय इकाई, पालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा गठन हुनेछ। स्थानीय समस्या बुझ्नेहरूले नै अध्ययन गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले समन्वय मात्र गर्छ।’

अध्ययनपछि अपेक्षित सुधार

शिक्षामन्त्री पुनका अनुसार विज्ञ टोलीले मधेशको शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका उपाय तथा रणनीति सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
त्यसपछि मन्त्रालयले योजना, सुझाव र नीति कार्यान्वयनमार्फत सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा लिएको छ।