सरकारी संस्थानमा मनपरी सुविधा रोक्न कार्यदलको कडा सिफारिस

काठमाडौं, मंसिर ३ — राज्यकोषबाट संचालित सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मनपरी सेवा–सुविधा लिने प्रवृत्ति चर्किँदै गएको देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले व्यापक सुधार सिफारिस गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानका सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउने घोषणा गरेको थियो। सो अनुकूल बनेको समितिले विभिन्न संस्थानमा भइरहेको अपारदर्शी खर्च, नियमविहीन भत्ता वितरण र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ठोस सुझाव पेश गरेको हो।

उच्च सेवा–सुविधा: सबैभन्दा अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोष

६० संस्थानको अध्ययनमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी वर्षमा औसत २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने देखिएको छ।
त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (२० लाख ६२ हजार) र नेपाल राष्ट्र बैंक (१८ लाख ३८ हजार) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा परेका छन्।

१५ लाखभन्दा बढी वार्षिक सुविधा पाउने संस्थान मात्रै १२ वटा नभई, कतिपय कमजोर वित्तीय अवस्थाको संस्थनमा पनि उच्च भत्ता र सापटी वितरण गरिएको पाइएको छ।

४१ प्रकारका भत्ता, अपारदर्शी कोषमाध्यम

अध्ययनले धेरै संस्थानहरूले ४१ प्रकारका भत्ता कर्मचारीलाई बाँड्ने गरेको देखाएको छ—जसमध्ये धेरै भत्ता अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी बिना नै तोकिएको रहेछ।
त्यसैगरी हवाई टिकट, इन्धन, खानेपानी, विद्युत्, सवारी खरिदका लागि ब्याज अनुदान, घरजग्गा खरिद सापटी जस्ता सुविधा पनि अपारदर्शी रूपमा प्रदान भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सञ्चालक समितिको मनपरी निर्णय

कर्मचारीदेखि उच्च पदाधिकारीसम्मका तलब–भत्ता निर्धारणमा व्यवस्थित कानुनी मार्गदर्शनको अभाव रहेकाले धेरै संस्थानमा सञ्चालक समितिले मनपरी रूपमा सुविधा तोक्ने गरेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विद्युत् प्राधिकरणमा मात्रै एक बैठक बसेबापत ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने व्यवस्था छ।

वित्तीय दायित्व बढ्दै, ४६ मध्ये ८ संस्थान घाटामा

कार्यदलका अनुसार धेरै संस्थान वर्षौँदेखि घाटामा भए पनि कर्मचारी सुविधा बढाइरहेका छन्। ४६ संस्थानमध्ये ३८ मात्र नाफामा छन्।
कतिपय संस्थानमा त कर्मचारी तलब दिन पनि सरकारको अनुदान वा ऋणमा निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ।

कार्यदलका प्रमुख सिफारिसहरू

१. अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिबिना कुनै सुविधा तोक्न नपाइने

सबै सार्वजनिक संस्थान र निकायले तलब, भत्ता, पेंशन, अवकास सुविधा तोक्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न।

2. एउटै ढाँचाको सेवा–सर्त नियमावली

हाल जथाभावी बनाइएका फरक–फरक नियम हटाएर एकीकृत नियम कार्यान्वयन गर्न।

3. संस्थान वर्गीकरण र तलब–सुविधा प्याकेज

संस्थानलाई आर्थिक क्षमता र प्रकृतिअनुसार समूहमा विभाजन गरी विभिन्न तलब–सुविधा मोडेल लागू गर्न।

4. घाटामा रहेका संस्थानले उच्च सुविधा दिन नपाउने

सरकारी अनुदानमा निर्भर वा घाटामा रहेका संस्थानमा निजामतीभन्दा बढी तलब–सुविधा दिन निषेध गर्न।

5. प्रोत्साहन कार्यसम्पादनमा आधारित हुने

वार्षिकोत्सव वा मनलागी बोनस हटाई कामको नतिजा आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्न।

6. प्रमुख पदाधिकारीको सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने

प्रमुख र सञ्चालकको तलब–भत्ता स्वतन्त्र रूपमा तोक्ने अधिकार हटाउने।

7. गैरमौद्रिक सुविधा बन्द

निःशुल्क/छुटसहितका टिकट, पेट्रोल, खानेपानी, विद्युत् जस्ता गैरमौद्रिक सुविधा खारेज गर्न।

8. अपारदर्शी कोष हटाउने, योगदानमूलक अवकाश कोष अनिवार्य

सुरक्षण/कल्याण/विशेष कोष जस्ता अपारदर्शी कोष हटाई एकीकृत अवकाश कोष बनाउन सिफारिस।

9. तलब–भत्ता सार्वजनिक पार्ने बाध्यता

सबै संस्थानले आफ्ना नियम, भत्ता, तलब संरचना वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था।

10. बन्द भएका संस्थानका कर्मचारी हटाउने

नोकरीविहीन संस्थानमा वर्षौँदेखि बसेका कर्मचारी हटाई सम्पत्ति संरक्षण सरकारलाई जिम्मा गर्न।