काठमाडौं, असोज २३ — सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गत रहेका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आयोग खारेज गर्ने निर्णयको जानकारी दिए।
उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार बनेको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू अबदेखि खारेज हुनेछन्।
बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हालैको पहिरो र प्राकृतिक विपद्का कारण इलाममा ठूलो क्षति भएको भन्दै सरकारले सो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी बैठकले चार जना प्रहरी उपरीक्षक (डीआईजी) लाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
Leave a Reply