नाइपिडो, माघ ११ (एजेन्सी) — म्यान्मारमा करिब एक महिनासम्म चरण–चरणमा चलेको आम निर्वाचनको अन्तिम चरण आइतबार सम्पन्न भएको छ। तर मतदान सकिनुअघि नै सत्ता सन्तुलन सेनाको पक्षमा झुकेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
सन् २०२१ मा सैनिक ‘कू’ पछि पहिलो पटक भएको यो निर्वाचनलाई सैन्य सरकारले राजनीतिक वैधता खोज्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर विपक्षी दल, मानवअधिकार समूह र क्षेत्रीय कूटनीतिक वृत्तले यसलाई न स्वतन्त्र न त निष्पक्ष भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
संविधानले नै सेनालाई सुनिश्चित शक्ति
म्यान्मारको संविधानअनुसार राष्ट्रिय संसद्का दुवै सदनमा २५ प्रतिशत सिट स्वतः सेनाका लागि आरक्षित छन्। त्यसमाथि सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी) ले प्रारम्भिक चरणमै ठूलो संख्यामा सिट जितिसकेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पहिला नै जितिएका सिट र आरक्षित स्थान जोड्दा सैन्य पक्षले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पार गरिसकेको छ।
मिन आङ ह्लाइङ राष्ट्रपति बन्ने संकेत
हालका सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङ नयाँ संसद् गठनपछि राष्ट्रपति बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनी नै २०२१ को सत्ता हत्याकाण्ड (कू) का मुख्य योजनाकार मानिन्छन्, जसपछि निर्वाचित नेतृ आङ सान सुकीको सरकार हटाइएको थियो।
सुकी अहिले २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेकी छन्। उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले चुनाव बहिष्कार गरेको छ भने पार्टीलाई सैन्य नियमअनुसार दर्ता नगरेको भन्दै विघटन गरिएको थियो।
देशभर हिंसा, धेरै क्षेत्रमा मतदानै भएन
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देशका ३३० टाउनसिपमध्ये ७० भन्दा बढी क्षेत्रमा मतदान हुन सकेन। कतिपय क्षेत्र विद्रोही समूहको नियन्त्रणमा रहेकाले चुनावी प्रक्रिया सीमित भूभागमा मात्र केन्द्रित भएको छ।
निर्वाचनको आलोचना गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही भइरहेका छन्। नयाँ चुनाव संरक्षण कानुनअन्तर्गत सयौँ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
आसियानले पर्यवेक्षक पठाएन
दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियान) ले यो चुनावमा पर्यवेक्षक नपठाउने र मान्यता नदिने संकेत दिएको छ। समावेशी सहभागिता र स्वतन्त्र वातावरणको अभावलाई कारण देखाइएको छ।
यद्यपि रूस, चीन लगायत केही देशबाट भने पर्यवेक्षक उपस्थित भएका छन्।
मतदाता संख्या घट्यो
सैन्य सरकारका अनुसार करिब २ करोड ४० लाख मतदाता सूचीमा छन्, जुन सन् २०२० को निर्वाचनभन्दा करिब ३५ प्रतिशत कम हो। मतदान प्रतिशतबारे सरकारी दाबी उच्च भए पनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
अब के हुन्छ?
अन्तिम परिणाम छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। मार्चमा संसद् बैठक र अप्रिलमा नयाँ सरकार गठन गर्ने योजना सैन्य प्रशासनले अघि सारेको छ। तर व्यापक बहिष्कार, सीमित सहभागिता र द्वन्द्वबीच बनेको यो संसद्ले कत्तिको जनमत प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
