काठमाडौं, १२ माघ — निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारमा हुने खर्च र आर्थिक सहयोग (चन्दा) को कानुनी अवस्थाबारे विस्तृत अनुगमन सुरु गरेको छ। यसका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा निषेधित स्रोतबाट आर्थिक सहयोग लिएका छन् वा छैनन्, तथा तोकिएको कानुनी सीमाभित्र खर्च गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा सूचना संकलन गरिनेछ।
अनुगमन अधिकृतले विशेषगरी चुनावी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना हुने कोणसभा र आमसभामा मञ्च निर्माण लगायतका खर्चको पनि यथार्थ विवरण जाँच गर्नेछन्। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ (भ) अनुसार यस्ता खर्चहरू समय–समयमा परीक्षण गरी अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस क्रममा संकलित विवरणका आधारमा अनुगमन अधिकृतले पाक्षिक (हरेक दुई सातामा) प्रतिवेदन जिल्ला र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै गम्भीर उल्लंघन भेटिएमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अधिकृतलाई अधिकार दिइएको छ।
सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि बैंक खातासम्म : चुनावी खर्च निगरानीका १० मुख्य आधार
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक वित्त र चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन अनुगमन अधिकृतका लागि स्पष्ट कार्यशर्तहरू निर्धारण गरेको छ। तीमध्ये मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:
अनुगमनका प्रमुख क्षेत्र
१. सरकारी स्रोतको प्रयोग
राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा अन्य व्यक्तिले प्रचारप्रसारमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे/नगरेको जाँच।
२. गैरकानुनी आर्थिक सहयोग
सरकारी, सार्वजनिक वा गैरसरकारी निकायबाट कानुन विपरीत आर्थिक सहयोग लिएको विषयमा सूचना संकलन।
३. खर्चको सीमा
उम्मेदवार वा दलले आयोगले तोकेको खर्च सीमाभित्रै प्रचारप्रसार गरेको पुष्टि गर्ने।
४. निषेधित कामका लागि चन्दा
निषेधित गतिविधिमा खर्च गर्न आर्थिक सहयोग लिएको भए/नभएको विवरण संकलन।
५. सभा–मञ्च खर्च परीक्षण
कोणसभा वा आमसभाका लागि मञ्च निर्माण तथा व्यवस्थापनमा भएको खर्चको नियमित जाँच।
६. छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य
दल र उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि अलग बैंक खाता खोलेर सोही खाताबाट खर्च गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्ने।
७. जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको छ/छैन
उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति औपचारिक रूपमा तोकिएको छ/छैन भन्ने पुष्टि।
८. तत्काल कारबाहीको व्यवस्था
उल्लंघन देखिएमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसँग समन्वय गरी तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने।
९. खर्च विवरणको सत्यता परीक्षण
दल वा उम्मेदवारले पेश गरेको खर्च विवरण वास्तविक छ/छैन भन्ने विश्लेषण।
१०. नियमित प्रतिवेदन
जिल्लागत अवस्था समेटिएको पाक्षिक प्रतिवेदन जिल्ला र केन्द्रीय समितिमा बुझाउने।
आयोगको यो कदमले चुनावी खर्चलाई पारदर्शी, नियन्त्रित र कानुनी दायराभित्र राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा आर्थिक अनुशासन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
