मंगलबार, माघ १३, २०८२
काठमाडौं – देशभित्र चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या भने झन् उकालो लागेको देखिएको छ। पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै झन्डै ६ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांकले देशभित्र रोजगारीको अभाव गम्भीर बन्दै गएको संकेत गर्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्। तीमध्ये १ लाख ९६ हजार ४२ जना पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरू हुन्।
सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत ४ हजार ८ सय ६६ जना इजरायल, दक्षिण कोरिया र बेलायत गएका छन्। यस्तै, ६४ हजार २ सय ६२ जना व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् भने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३ लाख २५ हजार ४ सय ७ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका छन्।
गन्तव्यमा खाडी अगाडि, एसिया–युरोप आकर्षणमा
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य अझै पनि खाडी मुलुक र मलेसिया नै रहेका छन्, जहाँ अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारको माग उच्च छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भने जापान, दक्षिण कोरिया तथा केही युरोपेली देशहरू पनि रोजगारीका नयाँ केन्द्र बन्दै गएका छन्। भाषा र सीप भएका युवाहरू यी देशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
विशेषगरी चाडपर्वपछि तथा नयाँ वर्ष आसपास निर्माण र सेवा क्षेत्रमा माग बढ्ने भएकाले विदेशिने संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विदेशिने बढे, ठगीका उजुरी पनि बढ्दै
विदेश जाने क्रमसँगै ठगीका घटनामा समेत वृद्धि भएको छ। विभागको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ हजार ७ सय ६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
उजुरीमध्ये
५६८ राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा,
२,६३७ प्रहरी शाखामा,
२,५६१ मुद्दा अनुसन्धान शाखामा दर्ता भएका छन्।
कुल उजुरीमध्ये ९०.१५ प्रतिशत व्यक्तिगत ठगीसँग सम्बन्धित छन् भने ९.८५ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भरि परेको उजुरी संख्या करिब ५ हजार थियो। तर यस वर्षको आधा अवधिमै त्यो संख्या नाघिसकेको छ। युरोप रोजगारीको प्रलोभन, सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापन र अनधिकृत एजेन्टका कारण ठगी बढिरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
चुनावी नाराबीच रोजगारीको यथार्थ
देश राजनीतिक रूपमा चुनावकेन्द्रित बन्दै गइरहेका बेला ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेशिनु आर्थिक अवसरको कमी, न्यून आय र अस्थिर श्रम बजारको प्रत्यक्ष संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तत्कालै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ठोस सुधार नभएसम्म विदेशिने लहर रोकिने संकेत देखिँदैन।
