१४ माघ २०८२ | काठमाडौं
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारले हिमाली जिल्लाको यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै मतदान व्यवस्थापनमा लचिलो उपाय खोज्न थालेको छ। जाडो मौसमका कारण उच्च हिमाली बस्तीका बासिन्दा परम्परागत रूपमा तल्लो भेगमा झर्ने भएकाले यसपटक मतदाता जहाँ बसिरहेका छन्, मतदान व्यवस्था पनि त्यतै मिलाउने विकल्पमाथि गृह मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार फागुन महिनासम्म पनि धेरै हिमाली गाउँहरूमा बाक्लो हिउँ जम्ने र अत्यधिक चिसो रहने भएकाले स्थायी बस्तीहरू खालीजस्तै हुने अवस्था आउँछ। यसले मतदान केन्द्रमा मतदाता नै नपुग्ने जोखिम बढाउँछ। यही व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न मतदान केन्द्रको भौगोलिक पुनर्संरचनाबारे छलफल सुरु गरिएको हो।
सुरक्षा र पहुँच दुबै चुनौती
दुर्गम हिमाली भूभागमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कर्मचारी परिचालन र सुरक्षाकर्मी तैनाथी आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो। सुरक्षा निकायसँगको प्रारम्भिक छलफलमा पनि तल्लो भेगमा केन्द्रित व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षा संयोजन सहज हुने निष्कर्ष निस्किएको बताइएको छ।
मतदाता सहभागिता बढाउने लक्ष्य
यो पहलको मुख्य उद्देश्य हिमाली मतदातालाई मतदान अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित हुन नदिनु रहेको गृह स्रोतको भनाइ छ। बस्ती खाली भएका ठाउँमा औपचारिक केन्द्र राखेर मात्र प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्दा वास्तविक बसोबासको अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गर्नु प्रभावकारी हुने ठानिएको हो।
हाल अध्ययन र परामर्शकै चरणमा रहेको यो विषयमा अन्तिम निर्णय भने निर्वाचन व्यवस्थापन, भौगोलिक प्रतिवेदन र सुरक्षा मूल्याङ्कनपछि मात्रै गरिने बताइएको छ।
