काठमाडौं, २० माघ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूची सार्वजनिक भएसँगै अब दलहरूले नाम परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन्।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले ६३ राजनीतिक दलका तर्फबाट सिफारिस भएका ३ हजार १३५ जना उम्मेदवारको नामावलीलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार अन्तिम सूचीमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ। सूचिमा १,७३२ महिला र १,३६३ पुरुष उम्मेदवार समावेश छन्। दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा संविधानअनुसार खस आर्य, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेशी र मुस्लिम समुदायको क्लस्टर मिलाइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आयोगले कडाइका साथ परीक्षण गरेको जनाएको छ।
यसअघि दलहरूले बुझाएका प्रारम्भिक सूचीमा रहेका दोहोरिएका नाम, दाबी–विरोध परेका व्यक्ति तथा कागजात अपुग भएका उम्मेदवार हटाएर अन्तिम सूची तयार पारिएको हो। उम्मेदवारहरूको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ।
नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये ११० जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुन्छन्। यस प्रणालीमा मतदाताले व्यक्तिलाई नभई राजनीतिक दललाई मत हाल्छन्, र दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा सिट बाँडफाँट हुन्छ।
निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार दलहरूले बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्ने र जनसंख्याको अनुपातअनुसार विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगले अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेसँगै उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने भए पनि बन्दसूचीमा परेको नाम फिर्ता लिन भने अब पाइने छैन।
