काठमाडौँ, माघ २५ (आइतबार)
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीलाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्वाचनको मुखमै यस्तो तयारी सुरु भएपछि न्यायालयभित्रै यसबारे असहमति र चिन्ता व्यक्त भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको प्रस्तावमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ताको सूची छनोट गर्न समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेललगायत सदस्य छन्।
केही दिनअघि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरणको तयारीस्वरूप समिति गठनको प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रस्तावपछि केही न्यायाधीशहरूले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्तो निर्णय गर्दा न्यायालयको तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए।
न्यायाधीशहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि समिति गठन भएपछि अब छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। फुल कोर्टसँग सम्बन्धित एक स्रोतका अनुसार, “निर्वाचनकै बेला यस्ता निर्णय गर्दा न्यायालयमाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने चिन्ता उठ्यो, तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएन।”
यसअघि दुई वर्षअघि करिब डेढ सय कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो। उक्त प्रतिवेदन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको थियो।
सन् २०७४ साउनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा २७२ जना अधिवक्तालाई एकैपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो। सो निर्णय मनोमानी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिएको थियो।
हालको मापदण्डअनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष सक्रिय रूपमा वकालत गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको समय मात्र गणना गर्ने पुरानो अभ्यास हटाएर बहस गरेको मुद्दाको फैसला समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, यही मापदण्डका कारण कतिपय मुद्दामा वास्तविक बहस नगरी वकालतनामा थपेर नाम टिपाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै केही न्यायाधीशहरूले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गुणस्तरीय बहस र पेशागत योगदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
प्रचलित नियमअनुसार अन्य पेशा–व्यवसाय वा सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, अध्यापनसँगै कानून व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने यो प्रावधान लागू हुँदैन।
कानून व्यवसायी ऐनअनुसार पेशामा निरन्तर प्रतिबद्ध भई समाज र विधिको शासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने कानून व्यवसायीलाई सम्मानस्वरूप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ। नेपालमा २०१३ सालदेखि यो उपाधि प्रदान गर्न थालिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले गर्ने व्यवस्था छ।
