काठमाडौं, २८ माघ २०८२ (बुधबार) — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना पर्याप्त रहेको बताएकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन स्थापनाका लागि अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अख्तियारले पछिल्लो समय सक्रिय र निर्भीक रूपमा काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरिन्। यद्यपि, आयोगले काम गर्दागर्दै पनि भ्रष्टाचार अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको विषयलाई उनले चिन्ताजनक बताइन्।
उनका अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो सर्त हो। “न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामै सम्भव हुन्छ,” उनले भनिन्।
संविधानमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिनु राज्यको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका कारबाहीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र पदाधिकारीमा जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको भावना विकास भएको बताइन्।
उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिइन्।
यद्यपि, पर्याप्त कानुन र संरचना हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार किन न्यून हुन नसकेको भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको उनले स्वीकार गरिन्। जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी निकायकै भएको स्पष्ट पारिन्।
