काठमाडौं, २९ माघ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा विभिन्न तहमा फरक–फरक स्थानीय सरकार अग्रस्थानमा देखिएका छन्। आयोगले १७ सूचकका आधारमा ७५३ स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको हो।
महानगरपालिकातर्फ : काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर
देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंकसहित पहिलो स्थानमा परेको छ।
त्यसपछि ललितपुर (७६.३३), भरतपुर (६८.०४), पोखरा (५८.७६) र वीरगञ्ज (५४) क्रमशः छन्।
सबैभन्दा कम अंक भने काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको छ। काठमाडौंले ४४.९७ अंक मात्र प्राप्त गर्दै महानगरमध्ये अन्तिम स्थान ओगटेको छ।
उपमहानगरपालिकातर्फ : बुटवल शीर्षस्थानमा
११ उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका ६४.४४ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ।
दाङका तुल्सीपुर (६१.५३) र घोराही (६१.०८) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।
त्यसैगरी धनगढी (५६.६०), नेपालगञ्ज (५६.४५), हेटौंडा (५४.१३), जनकपुर (५१.५८), धरान (४९.७६), कलैया (४९.५७) र जीतपुर सिमरा (४८.३९) रहेका छन्।
सबैभन्दा कम अंक इटहरी उपमहानगरपालिकाले पाएको छ। इटहरीले ३८.९६ अंक प्राप्त गरेको छ।
गाउँपालिका/नगरपालिकातर्फ : पाणिनि देशकै उत्कृष्ट
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका ८३.८४ अंकसहित पहिलो बनेको छ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका (८२.१५), गुल्मीको मालिका गाउँपालिका (८१.९८) र धुर्कोट गाउँपालिका (८०.५२) ले पनि ८० भन्दा बढी अंक ल्याएका छन्।
देशभरि ८० अंक कटाउने स्थानीय तह चार वटा मात्रै रहेका छन्, जसमा अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पश्चिमका स्थानीय तह समावेश छन्।
मधेस प्रदेशका स्थानीय तह कमजोर
मूल्यांकनअनुसार मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ।
धनुषाको धनौजी गाउँपालिका (३१.८१), रौतहटका देवाही गोनाही नगरपालिका (३०.९१), वृन्दावन नगरपालिका (३१.६९) लगायतले न्यून अंक पाएका छन्।
कसरी गरियो मूल्यांकन?
आयोगले १७ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको हो। मुख्य सूचकहरूमा—
१० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको
असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको
प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व समयमै दाखिला गरे/नगरेको
आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको
बजेट समीक्षा समयमै सार्वजनिक गरे/नगरेको
राजस्व परिचालन र खर्चको अवस्था
बेरुजु व्यवस्थापन
सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग
विद्यार्थी भर्ना दर र कक्षा ९ टिकाउ दर
गर्भ परीक्षण गराउने महिला अनुपात
एसईई नतिजा
खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात
जस्ता सूचक समावेश छन्।
समग्रमा हेर्दा पश्चिम नेपालका केही स्थानीय तह उत्कृष्ट देखिँदा, मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
