१ फागुन, लन्डन । ले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई भोक हड्तालजस्ता कडा कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधनका विषयमा छलफल जारी रहेको भन्दै संयमता अपनाउन अपिल गरिएको हो।
ले हालै अल्टिमेटम जारी गर्दै समान पेन्सनलगायत माग ३१ मार्च २०२६ भित्र सम्बोधन नभए बेलायत र नेपालमा पुनः आन्दोलन, प्रदर्शन र भोक हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो। सोही पत्रको जवाफमा भेट्रान्स मन्त्री ले सरकार गम्भीर छलफलमा रहेको उल्लेख गरेकी हुन्।
समितिले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताविपरीत गोर्खा सैनिकहरूमाथि विभेद भएको दाबी गर्दै मूल ब्रिटिश सेनाका अन्य युनिटसरह समान व्यवहार र सुविधा दिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
जवाफमा मन्त्री जोन्सले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानप्रति यूके सरकार उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कदम नचाल्न आग्रह गरेकी छन्। साथै, थप संवादका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर बैठकको व्यवस्था गरिने जानकारी पनि दिइएको छ।
पेन्सन व्यवस्थाबारे सरकारको फरक दाबी
यसैबीच, लिबरल डेमोक्र्याट सांसद विल फोर्सटरको प्रश्नमा मन्त्री जोन्सले दिएको लिखित जवाफमा भने हालको पेन्सन व्यवस्था अधिकांश सेवाका लागि पहिल्यै समान रूपमा लागू भइसकेको दाबी गरिएको छ। सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरू पनि आर्म्ड फोर्सेज पेन्सन स्किम अन्तर्गत समान पेन्सन पाउँदै आएको सरकारको भनाइ छ।
२००७ भन्दा अघि सेवा गरेका गोर्खाहरूका लागि लागू १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम पनि कतिपय अवस्थामा समान अवधिको सेवा गरेका बेलायती सैनिकको तुलनामा कम्तीमा बराबर वा अझ राम्रो रहेको दाबी सरकारको छ।
यद्यपि, गोर्खा प्रतिनिधिहरूले भने समानताको प्रश्न अझै समाधान नभएको बताउँदै त्रिपक्षीय वार्तामा ठोस प्रगति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय यूके सरकारले ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ खोज्ने संकेत गरे पनि पेन्सन मुद्दा अझै वार्ताको केन्द्रमै रहेको छ।
