२४ फागुन २०८२, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटना तथा सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिनेछ।
आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षामा केही कमजोरी (सेक्युरिटी ल्याप्सेस) भएको पनि आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
“जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ,” शर्माले भने, “हामीले देखेका, बुझेका र प्रमाणका आधारमा तथ्य खोजी (फ्याक्ट फाइन्डिङ) गरेर राय–सुझाव दिएका छौँ।”
उनका अनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका दिन भएका घटनाक्रम, सुरक्षाको अवस्था, मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे मिहिन रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले करिब दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको तथा पीडित, साक्षी र विज्ञहरूसँग पनि राय–सुझाव लिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा कति जनाविरुद्ध कस्तो कारबाही सिफारिस गरिएको भन्ने विवरण भने अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगका प्रवक्ता शर्माले उक्त विषय अब सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सरकारले नै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार बनेसँगै असोज ५ गते उक्त आन्दोलनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए।
आयोगले तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। अब प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
