काठमाडौं, चैत १२ — जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे तयार गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ।
नेपाल बारले प्रतिवेदनमा न्यायालयसम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक ढंगले उल्लेख गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
यस विषयमा छलफल गर्न बारले बिहीबार दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएको जनाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाले प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक सन्देश दिने खालको रहेको बताए। उनका अनुसार यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा न्याय क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विकृति र विसंगतिबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी वकिलहरूको उच्च शुल्कका कारण सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच कठिन बन्दै गएको विषय उठाइएको छ।
प्रतिवेदनमा साधारण निवेदन लेखिदिँदा समेत हजारौँ रुपैयाँ असुल्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै न्याय पहुँच पैसासँग जोडिएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसै विषयमा थप छलफल गर्न नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्ने जनाइएको छ।
