सरकारको सुशासन अभियानमा समर्थन, तर फेटा गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार फाइल कहिले खुल्छ ?

१६ चैत,बारा । सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिरहेको अभियानप्रति सर्वसाधारणको समर्थन बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने, हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्ने र देशमा सुशासन स्थापना गर्ने सरकारको कदमलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर यस्तै अभियान स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको भन्दै बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
स्थानीय युवा उमेश दुबेका अनुसार फेटा गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । जनताको सेवा गर्ने निकाय नै नेता सेवामा केन्द्रित भएको आरोप व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । विकास बजेट, योजना छनोट, प्रशासनिक कामकाज र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै जनगुनासो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । तर सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिएको भन्दै आक्रोश चुलिँदै गएको छ ।
सरकारले देशभर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहँदा फेटा गाउँपालिकाको फाइल किन रोकिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन रहेको फाइल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका मेयर तथा कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको छ ।
घन्टी (रास्वपा) को नाम, मन्त्रालयको शक्ति र सत्ताको आडमा बेथिति लुकाउने प्रयास भए परिवर्तनको आशा कमजोर हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । यदि सरकार साँच्चिकै भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ छ भने फेटा गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार फाइल तत्काल खोल्नुपर्ने जनताको माग छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्— अहिलेको सरकारका लागि यो ठूलो परीक्षण हो । फेटा गाउँपालिकामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सके सरकार जनताको नायक बन्न सक्छ । तर फाइल दबाएर राख्ने प्रवृत्ति दोहोरिए “जो जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्ने उखान फेरि सत्य सावित हुनेछ ।
अन्ततः जनताको एउटै माग छ—
देशमा सुशासन चाहिन्छ, नारा होइन । न्याय चाहिन्छ, राजनीति होइन । फेटा गाउँपालिकामा पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्याय सुनिश्चित होस् ।