१७ चैत,काठमाडौ-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियम लागू गरेका छन्। यसअनुसार अब अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा नदिने र बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेका हुन्।
अब सेवा लिन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं, कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित हुन पाउनेछन्। साथै, सबैले अनिवार्य रूपमा परिचय खुल्ने कागजात साथमा ल्याउनुपर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको निर्णयअनुसार लागू गरिएको यो व्यवस्था ‘शासकीय सुधार’ कार्यक्रमअन्तर्गतको एक हिस्सा हो। मन्त्रालयका अनुसार यसले सरकारी कार्यालयमा हुने भीड कम गर्ने, सेवा प्रवाह छिटो बनाउने र बिचौलियाको प्रभाव हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीबाट नै उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि सनाखत वा गुनासो जस्ता कामका लागि कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्दा पनि आधिकारिक व्यक्ति मात्र जानुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
मन्त्रालयले यो व्यवस्था आजदेखि नै सबै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको जनाएको छ।
