मेरिट सूचीबाहिर रहेकी एकता शाहलाई पढाउन आयोगको निर्णय, कानुनी प्रश्न उठ्यो
काठमाडौं, चैत १९ — ले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत निर्णय गर्दै मेरिट सूचीमा नपरेकी जेनजी आन्दोलनकी घाइते लाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोगको चैत १८ गते बसेको २४औँ बैठकले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा करिब ७ हजार स्थानमा रहेकी शाहलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाएको हो। जबकि यस वर्ष एमबीबीएसका लागि जम्मा २ हजार ६३५ सिट मात्र उपलब्ध छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष का अनुसार सरकारबाट सिफारिस आएकै आधारमा निर्णय गरिएको हो। उनले हालसम्म अन्तिम निर्णय भने नभइसकेको र प्रस्ताव मात्रै पठाइएको बताए।
यस विषयमा अन्तिम निर्णय नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ। आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सहभागी थिए।
हालको अवस्थामा शाहलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने निर्णय भएमा या त छनोट भएका विद्यार्थीको सिट कटौती गर्नुपर्ने वा थप सिट सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। तर यसबारे ठोस निर्णय भइसकेको छैन।
जाँचबुझ आयोगको सिफारिसपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो
भदौ २३ को आन्दोलनमा घाइते भएकी शाहको खुट्टामा गोली लागेको थियो। त्यसका कारण उनले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर्न नपाएको बताइएको छ।
प्रवेश परीक्षामा सहभागी भए पनि उनले ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भए तापनि मेरिट सूचीभित्र नपरेकाले भर्ना हुन पाइनन्।
यसैबीच, नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै ले पनि शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिन सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको स्रोतका अनुसार आन्दोलनका कारण घाइते भई तयारी गर्न नपाएको अवस्थालाई आधार मानेर यस्तो सिफारिस गरिएको हो।
कानुनी प्रावधानसँग बाझिने निर्णय
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार विद्यार्थी भर्ना अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षाको मेरिट सूचीका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सिट संख्या आयोगले पहिले नै निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेको छ।
त्यसैले मेरिट सूची बाहिर रहेकी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन सिफारिस गरिएको निर्णय कानुनी रूपमा विवादास्पद बनेको छ।
