सुकुम्वासी हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ, वैशाख १४ — काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई किन बस्ती खाली गराउने निर्णय गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट आधारसहित जवाफ दिन भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी वैशाख २२ गते उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ।
यसअघि वैशाख ११ गते गोपाल रन पहिलोसहित ११ जनाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने प्रयास मानवअधिकार विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदनमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती हटाउने, विस्थापित गर्ने वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
सरकारी निकायले भने नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरेका थिए। अहिले सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिएर कानुनी बहस अघि बढ्ने भएको छ।