सरकारी गाडी फिर्ता अभियान : उपसचिव प्रभावित, स्वकीय सचिव भने उस्तै

काठमाडौं, वैशाख २१ — सरकारले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराउने अभियान अघि बढाएपछि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू प्रभावित भएका छन्। तर मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले भने अझै पनि सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेकाले दोहोरो मापदण्डको प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार हालसम्म सयौं गाडी फिर्ता भइसकेका छन्।
निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूले गाडी फिर्ता गरी आफ्नै निजी साधन प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर, मन्त्रीहरूको सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय सचिवहरूले भने सरकारी गाडी प्रयोग जारी राखेका छन्। गृह, अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवहरूलाई गाडी सुविधा यथावत रहेको पाइएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार कानुनले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने स्वकीय सचिवहरूलाई सो सुविधा दिइँदै आएको छ।
सरकारले इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार र अनावश्यक व्ययभार घटाउने उद्देश्यले यस्तो अभियान थालेको जनाएको छ। यद्यपि, स्वकीय सचिवहरूमा लागू नभएको देखिँदा निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने आगामी दिनमा कानुनले नतोकेका कुनै पनि पदाधिकारीलाई एकल रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, विशेष अवस्थामा मात्र सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।