काठमाडौं, १३ कात्तिक। इजरायलमा निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटले राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि आइसेनकोटले विपक्षी दलहरूलाई एकजुट गरेर नयाँ सरकार गठनको पहल थालेका हुन्।
आइसेनकोटले डेमोक्रेट्स पार्टीका प्रमुख यायर गोलान, बियाचादका नेता नफ्ताली बेनेट र विपक्षी नेता यायर ल्यापिडसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने र देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ।
निर्वाचनको हालसम्मको नतिजाअनुसार आइसेनकोटको गठबन्धनले ४८ सिट र नेतन्याहू पक्षले ५३ सिट जितेका छन्। अरब दलहरूले १९ सिट प्राप्त गरेका छन्। इजरायलको १२० सदस्यीय संसद्मा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले कुनै पनि पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छैन।
ल्यापिड र गोलानले नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउन तथा देशको भविष्यमा परिवर्तन ल्याउन मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गोलानले सामाजिक सञ्जालमार्फत इजरायलको सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न आफूले आवश्यक सबै प्रयास गर्ने बताएका छन्।
आइसेनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव
यसबीच, नेतन्याहूको सहयोगी दल युनाइटेड टोरा जुडिज्मले आइसेनकोटलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार सात सिट रहेको उक्त दलले हरेदी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।
उक्त दलले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्ने र सरकारविरुद्ध मतदान नगर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। पार्टीका एक नेताले नेतन्याहूसँगको गठबन्धन समाप्त भएको बताएका छन्।
तर, सबै नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवाको पक्षमा रहेका आइसेनकोट र त्यसको विरोध गर्ने युनाइटेड टोरा जुडिज्मबीच सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ। सैन्य सेवासम्बन्धी नीतिमा दुवै पक्षको फरक अडानले सरकार गठनको प्रयास जटिल बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
निर्वाचन परिणामलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप
आइसेनकोटले नेतन्याहू र उनको लिकुड पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि निर्वाचन परिणामलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले संसद्को बैठक निर्धारित समयमै बस्नबाट रोक्न नदिने बताएका छन्।
निर्वाचनपछि कुनै पनि पक्षले आवश्यक ६१ सिटको समर्थन जुटाउन नसकेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूबीचको सहकार्य र साना दलहरूको समर्थनले इजरायलको आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
