सार्वजनिक जग्गा प्रकरण : पूर्व उच्च पदाधिकारी पक्राउ मागमा अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको निर्णय

काठमाडौँ । सार्वजनिक जग्गा अनियमित रूपमा वितरण गरिएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत ले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो। तर, अदालतले विपक्षी पक्षसँग कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।
भेषराज लुइँटेलसहितका निवेदकले सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बाँड्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यसचिवसम्मका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।
अदालतको यो निर्णयसँगै मुद्दा अब नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामा जानेछ भने आरोपित पक्षलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ।