सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि अघि सारेको हो।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरीयताक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा देशका ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पूर्ण कार्यकाल, अर्थात् ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। हालसम्म प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरिएको हो, जसले नियुक्ति प्रक्रियामाथि बहससमेत सिर्जना गरेको छ।
पर्सामा ४ असार २०२७ मा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। यस आधारमा उनी वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने सम्भावना छ।
शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। श्रम कानून विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए।
पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका थिए।