काठमाडौं : सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन मन्त्रालयलाई भने यथावत राखिएको छ। उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका मन्त्रालयमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन।
सरकारले प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ रूपमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी कामलाई छुट्याएर नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो।
यससँगै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभ्ने नीति अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद, युवा–श्रम तथा रोजगार, भूमि–सहकारी तथा मानव संसाधनजस्ता नयाँ संरचना तयार गरिएको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि नयाँ स्वरूपमा गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, कृषि–वन तथा पर्यावरण र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गर्दै कार्यक्षेत्र पुनः बाँडफाँट गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो कदम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाएको जनाएको छ। सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, संरचना र कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
