सर्वोच्च अदालतभित्र बढ्यो तनाव, न्याय प्रशासनमै देखियो खुला द्वन्द्व

काठमाडौँ । सपना प्रधान मल्ल ले सर्वोच्च अदालतमा रोकिएका रिट तथा निवेदन तत्काल दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि न्याय प्रशासनभित्रको विवाद सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएको छ। सोमबार दिनभर सर्वोच्च अदालतको घटनाक्रमले न्यायिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गर्‍यो।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अलपत्र परेका रिट निवेदन दर्ता गर्न लिखित आदेश जारी गरेकी थिइन्। तर आदेश जारी भएको केही समयमै सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू कार्यकक्ष छाडेर सम्पर्कविहीन बनेपछि स्थिति थप जटिल बनेको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनमाथि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि कतिपय संवेदनशील रिट तथा निवेदन दर्ता नगरी न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले अदालत प्रशासनले निवेदन ग्रहण गर्न आनाकानी गर्ने, दरपीठ गर्ने तथा आदेशको प्रतिलिपि दिन समेत ढिलाइ गर्ने गरेको बताएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रारले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनका कारण निवेदन दर्ता रोकिएको जानकारी दिएको उल्लेख गरेकी छन्। अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद् र अध्यादेशसम्बन्धी रिटहरू नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध असर पार्न सक्ने आकलनका कारण रोकिएको आशंका गरिएको छ।
यस घटनापछि नेपाल बार एसोसिएसन ले आकस्मिक बैठक बोलाउँदै अदालत प्रशासनको व्यवहारप्रति विरोध जनाएको छ। बारले जेठ ५ गते न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।
यता प्रतिनिधिसभामा पनि विषयले प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशको वैधानिकता र अदालतमा देखिएको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका छन्। केही सांसदले न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव बढेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका कर्मचारीहरूले लिखित आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि न्यायिक अनुशासन र अदालतको आदेश पालनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतकै प्रशासनबाट न्यायमा अवरोध हुनु न्याय प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि चुनौती बन्न सक्छ।