विशेष अदालतको नयाँ पुर्जी बिना शेरबहादुर र आरजु पक्राउ नहुन

काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमति कानुनी रूपमा निष्क्रिय भइसकेको ठहर गर्दै हालको अवस्थामा उक्त अनुमतिका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार अहिले विशेष अदालतमा रहने भएकाले पुरानो जिल्ला अदालतको अनुमति स्वतः प्रभावहीन भएको उल्लेख गरिएको छ।
देउवा दम्पतीले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २४ चैत २०८२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। तर त्यसपछि अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भई यस्ता मुद्दा अब विशेष अदालतमा दायर हुने प्रावधान लागू भएको थियो।
सर्वोच्चले फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार जुन अदालतमा मुद्दा चल्ने हो, पक्राउ अनुमति पनि त्यही अदालतबाट लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। त्यसैले जिल्ला अदालतबाट लिइएको पुरानो अनुमति प्रयोग गरेर पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले पक्राउ अनुमति माग्ने प्रक्रियामै कानुनी कमजोरी देखिएको पनि औंल्याएको छ। आदेशअनुसार अनुसन्धान फाइलमा शेरबहादुर देउवाको नाम उल्लेख भए पनि आरजु देउवाको नाम र थर स्पष्ट रूपमा नराखी “निजकी पत्नी” मात्र लेखिएको थियो। जबकि कानुनले पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पूरा परिचय, वतन, संलग्नता र कसुरसम्बन्धी आधार खुलाउन अनिवार्य गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनअनुसार विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिने भए पनि प्रक्रिया मिचेर वा स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ। अदालतले हालसम्म विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी नभएको अवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, आदेशमा विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ अनुमति जारी भए भविष्यमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार पक्राउ गर्न सकिने बाटो भने खुला रहेको संकेत गरिएको छ।
यसअघि सरकारले देउवा दम्पतीका नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गराउन इन्टरपोलसँग समन्वय गरेको भए पनि आवश्यक कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै इन्टरपोलले प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ।
देउवा परिवारमाथि सार्वजनिक पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले सम्पत्ति विवरण, बैंकिङ कारोबार तथा अन्य प्रमाण संकलन गर्ने काम जारी राखेको जनाएको छ।