सीमा विवाद संवादबाट टुंग्याउने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा तथा अन्य द्विपक्षीय विषयहरू कूटनीतिक वार्ता र स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने बताएका छन्।
भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा दुवै देशबीचका संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको र तथ्य तथा ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको बताए।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबारे उठेको प्रश्नमा उनले ती भूभाग नेपालकै भएको सरकारको अडान दोहोर्‍याए। नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सम्बन्धी विषयमा पनि धारणा राख्दै उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनका लागि तयार गरिएको दस्तावेज भएकाले त्यसको प्रक्रिया सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए। वार्तामा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
दुवै देशले सीमापार डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले भारतको यूपीआई र नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबीच प्रत्यक्ष आबद्धताको सुरुआत गरेका छन्। साथै डिजिटल भाषा प्रविधि विकासका लागि भारतको भाषिनी परियोजना र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
सरकारले यस भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने तथा दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।