६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने पाँच प्राथमिकता माग्दै अर्थमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग लिए सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामबारे सुझाव मागेका छन्।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यवसाय विस्तारका क्रममा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका मुख्य समस्या र सरकारी सुधारका प्रभावकारिताबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका हुन्।
उनले कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था तथा सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार आवश्यक रहेका क्षेत्र पहिचान गर्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
वाग्लेले नेपालमा थप लगानी गर्न, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादन सुरु गर्न तथा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आग्रह गरे। वैधानिक लगानी, त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति र मुनाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्। भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस्। नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस् र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदार
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा हेरेको बताए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको सफलता नै देशको आर्थिक सफलताको आधार हो। नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एउटा मन्त्रालय, नीति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
वाग्लेले आफू बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सरकारको धारणा सुनाउनभन्दा पनि नेपालमा ठूलो लगानी गरेका उद्यमीका अनुभव र समस्या सुन्न बैठकमा आएको स्पष्ट पारे।
व्यवसाय विस्तारमा देखिएका व्यवहारिक समस्या र सरकारी नीतिका कमजोरी पहिचान गरी समाधानको कार्यसूची तयार गर्न छलफल आयोजना गरिएको उनले बताए।
लगानीको सुरक्षा र स्थिर नीतिमा जोड
अर्थमन्त्रीले नेपालमा वैधानिक रूपमा भएको लगानी, त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति तथा मुनाफाको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको र राज्य आफूहरूको साझेदारका रूपमा उभिएको अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै वाग्लेले करदातालाई राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने नीति अघि बढाइएको बताए।
उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेको दाबी गरे। सरकारको उद्देश्य कर संकलन बढाउनुमा मात्र सीमित नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको उनले बताए।
समस्या समाधानका लागि ‘रेस्पोन्स डेस्क’
बैठकमा उठेका विषयलाई छलफलमै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिबद्धता जनाए।
सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने र त्यसको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयको ‘रेस्पोन्स डेस्क’मार्फत गरिने उनले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई एकपटकको कार्यक्रमका रूपमा नभई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउने पनि उनले बताए। व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान नभएसम्म संवाद जारी रहने उनको भनाइ थियो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ठूला करदाता, रोजगारदाता तथा लगानीकर्ता मात्रै नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण साझेदार रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
उनले उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गर्ने, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने, करदाता सम्मानित हुने र युवालाई उद्यमशीलताका लागि प्रेरणा मिल्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।