काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
दुवै नेताले घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर घटनाको कारण र प्रकृतिबारे भने उनीहरूको निष्कर्ष फरक छ।
एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्यका आधारस्तम्भमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
एमालेका अनुसार भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, सुशासनलगायत माग राखेर भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी आन्दोलनलाई अराजक र हिंसात्मक बनाएको थियो।
आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गरे पनि घुसपैठकारी समूहले युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनतर्फ आक्रमण गर्न उक्साएको एमालेको आरोप छ। भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरी बल प्रयोग हुँदा १९ जना युवाको मृत्यु भएको भन्दै एमालेले दुःख व्यक्त गरेको छ।
त्यसपछि सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन, सामाजिक सञ्जालमाथिको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको र तत्कालीन गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको एमालेले स्मरण गराएको छ।
एमालेले भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडलाई योजनाबद्ध आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
एमालेको निष्कर्षमा भदौ २४ को घटना अघिल्लो दिन युवाहरूको मृत्यु भएपछि उत्पन्न भएको आवेग मात्र थिएन। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील दिशालाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने योजनाको त्यो परिणाम भएको एमालेले दाबी गरेको छ।
शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार थिए भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको एमालेले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दोषी ठहर गर्दै गिरफ्तारी तथा मुद्दा चलाउने प्रयास भएको, तर घटनाको यथार्थ र सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको पनि एमालेको आरोप छ।
भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न आरोपितलाई उन्मुक्ति दिइएको तथा उनीहरूविरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया रोकिएको भन्दै एमालेले यसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको दाबी गरेको छ। राज्यका प्रमुख धरोहरमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत खोजिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ।
एमालेले जेनजी युवाहरूको सरोकार, अपेक्षा र मनशाय असल रहेको दाबी गर्दै हिंसा र विध्वंसमा नवयुवाहरूको संलग्नता नरहेको जिकिर गरेको छ। घटनाबाट अन्य तत्वले लाभ लिएको र तिनै ‘लाभग्राही’का कारण युवाहरूमा निराशा बढेको एमालेको निष्कर्ष छ।
यता, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भदौ २४ गते भएको विध्वंसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै कालो दिनका रूपमा चित्रण गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूको जायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो राज्यले दमनको बाटो रोज्दा परिस्थिति थप उग्र बनेको उनको भनाइ छ।
प्रचण्डका अनुसार राज्यको दमनबाट उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै घुसपैठिया तथा संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरे। त्यसपछि सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत ऐतिहासिक धरोहरमा आगजनी र लुटपाट भएको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट र तोडफोड जारी रहनुले घटनाको पछाडि संगठित समूहको भूमिका रहेको देखिने प्रचण्डको दाबी छ। उनले घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रचण्डको माग छ।
प्रचण्डले आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल आत्मा, समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
उनले लोकतन्त्रका कमजोरीको समाधान लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन्। संविधानका आधारभूत मान्यतामा फेरबदल गर्ने वा निरंकुशताको बाटो खोल्ने कुनै पनि प्रयासको आफ्नो पार्टीले प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ।
वर्तमान सरकारका कारण नागरिकहरू पुनः निराश बनेको, महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल भएको र युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको दाबी गर्दै प्रचण्डले जनविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध शान्ति र लोकतन्त्रप्रेमी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसरी ओली र प्रचण्डले भदौ २४ को घटनाको व्याख्या फरक ढंगले गरे पनि दुवै नेताले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। हिंसा, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा दुवैको जोड छ।
