राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री शाह : ‘जलवायु संकटको मूल्य नेपालले मात्रै चुकाउन सक्दैन’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल सहयोग र जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु संकटको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको बताए।
उनले पछिल्लो समय नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। बाढी र पहिरोका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका तथा अझै आफन्तको खोजीमा रहेका नागरिकको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै शाहले प्राकृतिक विपद्को प्रभाव सीमाभित्र सीमित नरहने बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्न नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उनले बताए।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,’ शाहले सम्बोधनका क्रममा भने।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, भूभाग अस्थिर बन्ने तथा हिमताल, पहिरो र बाढीको जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए। यसको असर नेपालसँगै चीन र भारतसम्म पुगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यस्तो संयन्त्रमार्फत जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद्का समयमा सीमापार उद्धार तथा राहतमा समन्वय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
जलवायु संकटको समाधानका लागि धनी तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु न्यायलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको विषय नभई प्रभावित मुलुकका नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
जलवायुजन्य विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शाहले अनुदानमा आधारित पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
कमजोर देशहरूले सहयोग प्राप्त गर्न वर्षौँसम्म जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए।
‘घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी तत्काल काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नहेरी विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार र मानव सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीयोग्य जमिन तथा जीविकोपार्जनका साधनमा हुने क्षतिले विकासशील देशलाई थप आर्थिक बोझमा पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा साना तथा कमजोर राष्ट्रको आवाजलाई समान महत्व दिनुपर्ने धारणा पनि राखे। युद्ध र सैन्य सामग्रीका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली छिटो सञ्चालन हुने तर किसानका लागि आवश्यक मल तथा इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्थामाथि उनले प्रश्न उठाए।
नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति खोजेको उल्लेख गर्दै शाहले आफ्नो सरकार मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नागरिकलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने दिशामा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले प्राकृतिक विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुनेभन्दा पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, बीमा, बलियो पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले हिमालयबाट आउने जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। उनले प्रभावित मुलुकको आवश्यकता र आवाजलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र संसार बुद्धले देखाएको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने कामनासहित सम्बोधन टुंग्याए।