एआईको तीव्र विकाससँगै नीति निर्माण पछाडि, विश्वभर नियमनको चुनौती

काठमाडौं, असोज १२-आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेका बेला त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन र नीतिहरू भने सोही गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। प्रविधिको विस्तार र सरकारी नियमनबीचको दूरी बढ्दै जाँदा विश्वभर एआईसम्बन्धी नीतिगत चुनौती थप जटिल बन्दै गएको छ।
एआईबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभसँगै सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर अपराध र मानव नियन्त्रणसँग सम्बन्धित जोखिम बढेपछि सरकारहरू प्रविधिमाथि कति नियन्त्रण गर्ने र नवप्रवर्तनलाई कति स्वतन्त्रता दिने भन्ने विषयमा द्विविधामा छन्।
युरोपेली संघले सन् २०२४ मा विश्वकै पहिलो व्यापक एआईसम्बन्धी कानुन लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसबेला उक्त कानुनलाई एआई नियमनका लागि महत्वपूर्ण नमुनाका रूपमा हेरिएको थियो। तर पछिल्लो समय एआई प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनका कारण त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
युरोपमा प्रविधिको विकासको गति, प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलाइ र अमेरिकी तथा चिनियाँ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दबाबबीच नियमन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। युरोपेली नेतृत्वले एआईका जोखिम नियन्त्रण गर्दै यसको सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
यसबीच एआईका नयाँ स्वरूपहरू पनि तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका छन्। विशेषगरी मानवीय निर्देशन सीमित रूपमा मात्र आवश्यक पर्ने ‘एआई एजेन्ट’जस्ता प्रणालीको विकासले पुराना कानुनी संरचनाले समेट्न नसकेका नयाँ सुरक्षा प्रश्नहरू जन्माएको छ।
अमेरिकामा पनि एआई सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणका प्रयास विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक दबाबबीच अघि बढ्न कठिन भइरहेको छ। एआई मोडलबाट उत्पन्न हुन सक्ने साइबर सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले परीक्षण तथा सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यसमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
एआई प्रणाली नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा आपत्कालीन रूपमा बन्द गर्न सकिने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने विषयसमेत अमेरिकी संसदमा उठेको छ। अर्कोतर्फ, अत्यधिक नियमनले प्रविधि विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने तर्क पनि अघि सारिँदै आएको छ।
सरकारी नियमन अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा एन्थ्रोपिक, ओपनएआई र गुगल डिपमाइन्डजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नै सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्दै आएका छन्। तर एआई विकासमा संलग्न केही कम्पनीका नेतृत्वले समेत सरकारहरूले सुरक्षा र नियमनका विषयमा थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार परम्परागत सरकारी नीति निर्माण प्रायः लामो समयलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने गर्छ। तर एआई प्रविधिमा परिवर्तन भने केही हप्ता वा महिनामै देखिने गरी भइरहेको छ। यही असमान गतिका कारण प्रविधि विकास र नियमनबीचको दूरी थप बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
समयमै प्रभावकारी सुरक्षा मापदण्ड, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कायम गर्न नसके एआईका सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले एआईको नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै मानव सुरक्षा र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्ने सन्तुलित नीति निर्माण अहिले विश्वभरका सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।