काठमाडौं, ७ कात्तिक-पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेका समस्यालाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी छन्।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र त्यसबाट प्रभावित देशलाई न्याय दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पर्याप्त आर्थिक सहयोग र प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चीनमा शनिबार आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव पुनः उजागर गरेको बताइन्।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असरबाट नेपालले ठूलो जोखिम व्यहोर्नुपरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा आयोजित सम्मेलनमा भण्डारीले हिमालय क्षेत्रलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षण सबै देशको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन्। हिमालयले क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल, चीन, भारतलगायत हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित देशबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। यस्ता प्रयासले प्राकृतिक विपद्का जोखिम पहिचान गर्न र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरिन्।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि भण्डारीले जोड दिइन्। जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न कमजोर र जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सम्बोधनका क्रममा उनले विश्वव्यवस्था शक्ति र प्रभावका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने बताइन्। सबै राष्ट्रको आवाजलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई उचित स्थान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई वर्तमान विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने बताइन्।
भण्डारीले शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै गरिबी तथा भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन र हतियारको प्रतिस्पर्धामा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि देशहरूबीचको सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दै भण्डारीले दुवै देशबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको बताइन्। विश्वमा देखिएका साझा चुनौतीको समाधान कुनै एउटा देशको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिन्।
ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक छलफल अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै भण्डारीले विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
