काठमाडौँ, कात्तिक ११। सरकारी वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी निकायहरूलाई सुरक्षा प्रणाली जाँच गरी आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले नोड डट जेएसमा पहिचान भएका गम्भीर सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्न र वेबसाइटमा सुरक्षित सञ्चार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आग्रह गरेको हो।
केन्द्रले जारी गरेको साइबर सुरक्षा एड्भाइजरीमा सरकारी निकायका प्रणाली तथा वेब एप्लिकेसनमा प्रयोग भइरहेको नोड डट जेएस रनटाइमको संस्करण जाँच गरी सुरक्षित नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।
पहिचान भएका सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग भएमा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुग्ने, सेवा अवरुद्ध हुने तथा सञ्चालन भइरहेका कार्यमाथि अनधिकृत नियन्त्रण कायम हुन सक्ने जोखिम रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई परिपत्र गर्दै वेबसाइटको सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
केन्द्रले सरकारी वेबसाइटमा वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रयोगकर्ताले वेबसाइटमार्फत आदानप्रदान गर्ने सूचना सुरक्षित राख्न टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकल लागू गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार सबै सरकारी निकायले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट वैध प्रमाणपत्र लिएर जडान र आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, वेबसाइटलाई एचटीटीपीएस माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन तथा असुरक्षित प्रोटोकल बन्द गर्न पनि केन्द्रले भनेको छ। प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नै नियमित नवीकरण गर्ने प्रणाली बनाउन र वेबसाइटमा देखिने अन्य सुरक्षा कमजोरीसमेत समयमै समाधान गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ।
सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा मजबुत बनाउँदै नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके साइबर आक्रमणको जोखिम घटाउन र सरकारी सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
