काठमाडौँ, माघ ८, २०८२ :
भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल आज सकिँदैछ। प्रतिवेदन लेखन अझै पूरा नभएकाले आयोगको म्याद पुनः थप्ने तयारी गरिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगलाई प्रारम्भमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि एक महिना म्याद थप गरिएको थियो। थपिएको समयसमेत आज सकिन लागेको हो।
आयोगका अनुसार हालसम्म प्रतिवेदन लेखनको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी काम पूरा गर्नका लागि केही दिनअघि आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी थप दुई साता समय आवश्यक रहेको जानकारी गराएको थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार गृहमन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरिनेछ। तर, हालसम्म औपचारिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन। आयोगको म्याद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगले छानबिनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, सचिवहरू, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख, विभिन्न जिल्लामा सुरक्षामा खटिएका कमान्डर तथा जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताहरूसँग बयान लिइसकेको छ।
भदौ २३ गतेको घटनामा राज्य पक्षबाट र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी पक्षबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएमा आयोगले बाँकी प्रतिवेदन लेखन पूरा गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
