२५ कात्तिक २०८२, मंगलबार
भारतको बिहार राज्यमा आगामी विधानसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली बुहारीहरूको मताधिकार खोसिएको विषय चुनावी बहसको केन्द्र बनेको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ‘विदेशी मतदाता’ हटाउने नाममा यो मुद्दालाई चुनावी प्रचारको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
भारतको निर्वाचन आयोगले यस वर्ष जुन महिनाबाट बिहारमा “विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर)” सुरु गर्दै अवैध आप्रवासी मतदाताको छानबिन गरेको थियो। आयोगको मूल्याङ्कनपछि करिब ९,५०० मतदातालाई अयोग्य घोषित गरिएको छ — जुन बिहारका ७ करोडभन्दा बढी मतदातामध्ये केवल ०.०१२ प्रतिशत मात्र हो।
तर तीमध्ये अधिकांश नेपाली महिलाहरू रहेको भारतीय सञ्चार माध्यम द स्क्रोल को रिपोर्टले जनाएको छ। ती महिलाहरू भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर दशकौँदेखि बिहारमा बसोबास गर्दै आएका हुन्।
नेपाली बुहारीको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइयो
सुपौल, किशनगन्ज, पश्चिम चम्पारण र पूर्वी चम्पारण — यी चार सीमावर्ती जिल्लामा अयोग्य घोषित मतदातामध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली बुहारीहरू रहेको पत्ता लागेको छ।
सुपौलकी रञ्जन देवी, जसले विगतका चुनावहरूमा मतदान गरिसकेकी थिइन् र ग्राम पञ्चायतको पदमा पनि निर्वाचित भएकी थिइन्, अहिले निर्वाचन सूचीमा ‘विदेशी’ भन्दै उनको नाम मेटाइएको छ।
“हामी यही बस्छौं, यहाँका नागरिकझैँ कर तिरिरहेका छौं। अब कसरी विदेशी भनिन्छ?” रञ्जनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग प्रश्न गरिन्।
मोदी र अमित शाहको ‘विदेशी घुसपैठिया’ बयान
नोभेम्बर ३ मा बिहारमा आयोजित एक र्यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने,
“बिहारको भविष्य तपाईंहरू तय गर्नुहुन्छ कि विदेशी घुसपैठियाले?”
त्यसपछि गृहमन्त्री अमित शाहले पनि ‘विदेशी घुसपैठिया’ हटाइएको दाबी गर्दै एसआईआरको प्रशंसा गरे। यद्यपि आधिकारिक तथ्यांकले विदेशी मतदाताको संख्या अत्यन्त न्यून देखाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भाजपाले यस मुद्दामार्फत सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको धार्मिक र राष्ट्रियतासम्बन्धी संवेदनशीलता प्रयोग गरेर मतदाता ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ।
असुरक्षित महसुस गर्दै नेपाली बुहारीहरू
नयाँ पुनरीक्षणपछि धेरै नेपाली महिलाको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएपछि उनीहरूमा असुरक्षाको भावना बढेको छ।
बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै एक नेपाली बुहारीले भनिन्,
“नेपालकी छोरीले भारतमा विवाह गर्नु र भारतीय छोरीले नेपालमा विवाह गर्नु सामान्य हो। तर अहिले हाम्रो नागरिकता र अधिकार नै खोसिँदैछ।”
नेपाल–भारतबीचको ६०० किलोमिटर लामो खुला सीमा र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि का कारण दुवै देशका नागरिकले स्वतन्त्र आवाजाइ गर्दै आएका छन्। यद्यपि पछिल्लो कदमले दुवैतर्फ जनस्तरमा अविश्वास बढाएको छ।
नागरिकता प्रक्रिया र प्रश्नहरू
भारतीय कानुनअनुसार, भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले सात वर्ष बसोबास गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर सीमावर्ती गाउँका अधिकांश नेपाली महिलाहरू यो कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन्।
स्थानीय बासिन्दा अमरेन्द्र यादव भन्छन्,
“हाम्रो गाउँका ९५ प्रतिशत महिलाहरू नेपालमा जन्मेका हुन्। उनीहरू यहाँ वैधानिक रूपमा आएका हुन्। कसरी घुसपैठिया भनिन्छ?”
बिहारमा नेपाली बुहारीहरूको मताधिकार खोसिएको घटना केवल प्रशासनिक वा कानुनी विषय होइन, यो सीमापारका पारिवारिक सम्बन्ध र आपसी विश्वासमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण पनि बनेको छ।
चुनावी माहोलमा सानो मुद्दा ठानिएको यो विषयले भारत र नेपालबीचको सामाजिक पनि नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ। स.अनलाइनखबर
