१७ मंसिर, जनकपुरधाम ।
संघीयता लागू भएपछिको पहिलो पाँच वर्ष मधेश प्रदेश सबैभन्दा स्थिर मानिएको थियो । तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता यही प्रदेश अहिले देशकै अस्थिरताको केन्द्र बन्न पुगेको छ। पछिल्ला तीन महिनामै तीन सरकार ढलेका छन् र अब पाँचौँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ।
स्थिरताबाट अस्थिरतासम्म
२०७४ को पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मधेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल सहजै पूरा गरेको थियो। केन्द्रमा बारम्बार गठबन्धन फेरफार हुँदा पनि मधेश सरकारलाई ठूलो असर परेन।
तर २०७९ को दोस्रो निर्वाचनबाट आएको परिणामले कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएपछि सत्ता समीकरण बारम्बार उल्टिँदै गएको छ।
नयाँ अंकगणित, नयाँ संकट
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले २५ सिटसहित पहिलो दल बनेपछि कांग्रेस (२२), जसपा (१९), जनमत (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा (९), एकीकृत समाजवादी (७) लगायतका दलहरूको सहकार्य विना सरकार गठन असम्भवजस्तै बन्यो।
यसै अंकगणितले मधेशलाई स्थिरताभन्दा बढी गठबन्धनको खेल चल्ने मैदानमा परिणत गरिदियो।
लगातार ढलेका सरकार
१) जसपा नेतृत्वको सरकार
सरोजकुमार यादव २०७९ पुसमा मुख्यमन्त्री बने। तर केन्द्रकै तहमा गठबन्धन फेरिँदा एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर यादव चारपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भए।
२३ जेठ २०८१ मा उनले मत गुमाए र सरकार ढल्यो। कार्यकालमा योजनामा अपारदर्शिता, अवैध रकम हेरफेरजस्ता आरोप तीव्र बने।
२) जनमत नेतृत्वको सरकार
२५ जेठमा महेश यादवलाई पन्छाउँदै सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने।
तर ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा दमन, दलभित्र विभाजन, ह्वीप उलंघन र बजेट विवादले उनको सरकार कमजोर हुँदै गयो।
१६ महिना टिकेपछि उनले असोज २८ मा सदनमै राजीनामा घोषणा गरे।
३) लोसपा नेतृत्वको सरकार
असोज २९ मा जीतेन्द्र सोनल छ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
तर नियुक्तिको भोलिपल्टै जनमत विभाजन भयो, सांसद निलम्बन, ह्वीप उल्लंघन र गठबन्धनको असहमतिले सोनलले पनि विश्वासको मत जुटाउन सकेनन्। उनले पनि पदबाट राजीनामा दिए।
UML को ‘चलखेल’ र सर्वोच्चको हस्तक्षेप
गठबन्धन दलहरू धारा १६८(२) अनुसार सरकार बनाउने तयारीमा भएको बेला UML ले ठूलो दलको नाताले धारा १६८(३) लगाएर सरोजकुमार यादवलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गराउने रणनीति अपनायो।
राति बर्दिबासको पानस कटेजमा प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण भएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि मधेश तनावमय बन्यो। सात दल सडकमा उत्रिए— प्रदेशसभा चौरमै चल्यो, कर्मचारी र सांसदमाथि समेत हातपातको घटना भयो।
७३ सांसद सर्वोच्चमा गए।
सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन र असफल भए धारा १६८(२) अनुसार अर्को सरकार बनाउने आदेश दियो।
यसै अनुसार बुधबार सदन बसे पनि यादवसँग मत जुटेन। विपक्षी सांसदहरूले बैठक बहिस्कार गरे। यादवले राजीनामा घोषणा गरे र प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाए।
अब पाँचौँ सरकारको तयारी, तर भविष्य झनै अनिश्चित
प्रदेश प्रमुखले फेरि धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेका छन्।
तर कुनै दलसँग स्थिर बहुमत छैन, वार्ता अनेक दिशामा छ, अनि नागरिकहरूमा प्रश्न—
मधेशमा पाँचौँ सरकार पनि अस्थिर नै बन्ने हो?
