जाँचबुझ आयोगप्रति ओलीको असन्तुष्टि कायमै
प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रस्ताव– ‘बयान चाहियो भने घरमै मान्छे पठाउनुस्’
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि थप प्रस्ट रूपमा बाहिर आएको छ। उनले आयोगको औचित्यमाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आफू सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालय नजाने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा ओलीले आयोगले बयान लिन चाहे घरमै प्रतिनिधि पठाउन सुझाव दिएका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी बैठकमा ओलीले आयोगप्रति आफ्नो असहमति खुलस्त रूपमा राखेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार छलफलको क्रममा ओलीले भने,
“यो आयोगको काम नै होइन। किन बनाइएको हो? मसँग कुरा गर्नुछ भने मेरो घरमै मान्छे पठाइदिनुस्, जे भन्नु छ त्यहीँ भनौँला।”
चुनावी वातावरण बनाउने प्रयास, तर मतभेद कायमै
शीतलनिवासको बैठक मूलतः निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले आयोजित भए पनि छलफलमा संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचन गराउने विषयमा दुई धार देखिएको थियो। ओली र देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्ष लिँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्की र प्रचण्ड निर्वाचनतर्फ केन्द्रित देखिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्की नियुक्त भएपछि ठूला दलका शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगरेको आरोप लागिरहेका बेला पहिलो पटक उनी स्वयं शीर्ष तहको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। सोही दिन सरकारका दुई मन्त्रीसहितको संवाद टोलीले कांग्रेस, एमाले र नेकपा मुख्यालय पुगेर दलहरूलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास पनि गरेको थियो।
आयोगमा बयान नदिने ओलीको अडान
ओलीले यसअघि पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति र टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आयोगको आलोचना गर्दै बयान दिन नजाने अडान राख्दै आएका छन्। यद्यपि, घरमै आएमा आयोगका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न सकिने संकेत भने उनले दिएका छन्।
उनको भनाइमा बयान दिनु व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय हो, बाध्यकारी हुन सक्दैन।
आयोगसँग बाँकी छन् तीन विकल्प
जाँचबुझ आयोगले अब केही दिनमै औपचारिक रूपमा ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार पहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिइएपछि मात्रै ओलीलाई बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यदि ओली सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएनन् भने आयोगसँग मुख्यतः तीन विकल्प देखिन्छन्—
पहिलो, ओलीको स्वास्थ्य र सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै घरमै पुगेर बयान लिने। यसअघि विभिन्न आयोग तथा सीआईबीले पनि यस्तो अभ्यास गरेका उदाहरण छन्।
दोस्रो, जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोगको अवहेलनामा ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर विषय टुंग्याउने।
तेस्रो, कानुनअनुसार सरकारको सहयोग लिएर प्रहरीमार्फत उपस्थित गराई बयान लिने। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि अटेर गरे बल प्रयोग गरेर भए पनि बयान लिइने संकेत दिइसकेका छन्।
तर आयोग तत्काल कठोर विकल्पमा नजाने र सहमतिमै समाधान खोज्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
