काठमाडौं, पुस १८ — नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीक संकट थप गहिरिँदै गएको छ । विशेष महाधिवेशनको माग र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर पार्टी नेतृत्व दुई धारमा स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिएको छ । यो परिस्थितिमा कांग्रेसको संकट टार्ने वा थप जटिल बनाउने जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवाकै काँधमा आइपुगेको छ ।
पार्टीभित्र ‘जेन–जी विद्रोह’ पछि विकसित नयाँ राजनीतिक चेतनालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके कांग्रेसले आगामी दिनमा अझै ठूलो आन्तरिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वसँग निर्णायक टकरावको बाटो रोजेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
बहुमतको निर्णय, तर संकट यथावत्
शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सबै तह र निकायको पदावधि जेठ मसान्तसम्म थप्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
तर, यी निर्णयले पार्टीको संकट समाधान गर्नुको साटो विवादलाई थप पेचिलो बनाएको देखिन्छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले निर्णयमा फरक मत राखे । संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला भने चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको मागमा महामन्त्री अडिग
२९ असोजमा २ हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको लिखित प्रस्ताव पेश भएको थियो । विधान अनुसार तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने समयसीमा पुस २८ गते सकिँदैछ । तर, नेतृत्वले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि सारेर विशेषको मागलाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप महामन्त्री पक्षको छ ।
महामन्त्री थापाले विधानको धारा १७(२) स्मरण गराउँदै आवश्यक परे केन्द्रीय समितिको निर्णय बिना पनि विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने चेतावनी दिएका छन् । “विधान अनुसार निर्णय नभए महामन्त्रीको हैसियतले विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छु,” उनको स्पष्ट भनाइ छ ।
नेतृत्व चयन कि नीतिगत बहस ?
विशेष महाधिवेशन भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र मतभेद देखिएको छ । महामन्त्री थापाले नीति र नेतृत्व दुवैमा छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् भने महामन्त्री शर्माले नेतृत्व चयन वा नीतिगत संकल्पमध्ये कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय केन्द्रीय समितिले तय गर्न सक्ने बताएका छन् ।
संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजनतर्फ धकेल्ने खतरा औंल्याउँदै आएको छ । तर, महामन्त्रीद्वयले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टी नफुट्ने दाबी गरेका छन् ।
देउवामाथि बढ्दो दबाब
महाधिवेशनको कार्यतालिका, पदावधि थप, विशेष महाधिवेशनको माग र आन्तरिक असन्तोष — यी सबै विषयको केन्द्रमा अब सभापति देउवा छन् । शुक्रबार बिहान उनले आफू निकटका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर कार्यसम्पादन समितिमा बहुमतको निर्णय गराए पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि शान्त भएको छैन ।
आगामी केही दिन कांग्रेसका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनको माग सम्बोधन गर्ने कि बहुमतको बलमा नियमित महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने — यही निर्णयले कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।
