बारा, २१ पुस
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले जनता आवास निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करिब १४ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा निकासा गरेको प्रकरण पुनः विवादमा तानिएको छ। यसअघि रोक्का गरिएको १३ वटा बैंक खाता फुकुवा भएपछि जिल्लामा गम्भीर प्रश्न र तरंग उत्पन्न भएको छ।
गरिब, अल्पसंख्यक, विपन्न तथा असहाय वर्गका लागि आएको आवास निर्माण बजेट निलम्बित तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह र विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको संयुक्त नाममा खोलिएका खाताबाट निकासा भएको खबर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले असार २७ गते ती खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएका थिए। गंजभवानीपुर, वीरगञ्ज र निजगढस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखामा खोलिएका १४ मध्ये १३ वटा खाता रोक्का गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारीसमेत गराइएको थियो।
तर अख्तियारमा अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा नै पूर्वाधार विकास कार्यालयका वर्तमान प्रमुख ओमकुमार साहको सिफारिसमा तत्कालीन प्रजिअ राजेश पौडेलले ती खाता फुकुवा गरिदिएको तथ्य बाहिरिएपछि विषय थप गम्भीर बनेको छ।
‘कुन मापदण्डमा खाता फुकुवा भयो ?’
ठेकेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव ले अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा खाताहरू फुकुवा हुनु शंकास्पद रहेको बताए। उनका अनुसार, “कुन नियम, कुन निर्देशन र कसको दबाबमा ती खाता खोलिए भन्ने विषय स्पष्ट छैन।”
त्यस्तै अर्का ठेकेदार सतेन्द्र सिंह ले यसअघि आएका कार्यालय प्रमुखहरूले बन्द खातामा हात हाल्न नसकेको तर ओमकुमार साह आएपछि एक साताभित्रै सबै खाता फुकुवा हुनु रहस्यमय रहेको बताए।
नाम परिवर्तन गरेर खाता सञ्चालन ?
स्रोतका अनुसार, फुकुवा गरिएका खाताबाट निलम्बित तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहको नाम हटाएर वर्तमान कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साह र समितिका व्यक्तिहरूको नाममा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको बताइएको छ।
राजेन्द्र साहलाई बैशाख २१ गते निलम्बन गरिएको थियो। त्यसपछि उनले असार १७, १८, २२, २३ र २४ गते विभिन्न बैंकमा आफ्नै नाममा खाता खोलेका थिए। असार २७ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईको हस्ताक्षरबाट ती खाता बन्द गर्न बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो।
तर पछि तत्कालीन प्रजिअ राजेश पौडेलको समन्वयमा अख्तियारसँग पत्राचार गरी खाता फुकुवा गरिएको सहायक प्रजिअ भट्टराईले समेत स्वीकार गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुखको बचाउ
यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ओमकुमार साहले तत्कालीन प्रजिअ राजेश पौडेलकै निर्देशनमा खाता फुकुवा गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, “कार्यालय सञ्चालन, सेवाग्राहीलाई भुक्तानी दिन र काम अगाडि बढाउन खाता आवश्यक थियो। प्रजिअबाट फुकुवाको पत्र आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।”
१४ करोडको हिसाब–किताब अझै अस्पष्ट
गत आर्थिक वर्षमा जनता आवास, निधि आवास र मदन आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २५० भन्दा बढी घर निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। तर ती आवासका लागि आएको करिब १४ करोड रुपैयाँ निलम्बित निमित्त प्रमुख र उपभोक्ता समितिहरूको नाममा खोलिएका खाताबाट निकासा हुनु र पछि ती खाता फुकुवा हुनु ले अब अनुसन्धान कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
अख्तियारमा अनुसन्धान जारी रहेको भए पनि स्थानीय स्तरमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव ले प्रकरण अझै जटिल बन्दै गएको छ।
