काठमाडौं, २५ पुस २०८२ — निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमनका विषयमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक जारी छ । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि त्यसको पालना कसरी गराउने भन्ने रणनीतिमा बैठक केन्द्रित रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदान हुनुभन्दा करिब ५०/५२ दिन अगाडि आचारसंहिता लागू गर्ने विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक पनि सोही समयसीमा अनुसार मिति निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव लिएर आचारसंहिता पारित गरिसकेको जनाएको छ ।
आचारसंहितामा सूचना प्रविधिको प्रयोग नियमन, हरित निर्वाचनको अवधारणालाई प्राथमिकता तथा भर्चुअल प्रचारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेटिएको छ । निर्वाचन सामग्रीमा प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ, जसको पालना राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले मत माग्न जाँदा लिखित घोषणापत्र लिएर जानुपर्ने र निर्वाचनपछि घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुका साथै सम्पूर्ण निर्वाचन खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आचारसंहिताको मर्मअनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नगद कारोबारमा कडाइ गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम चेकमार्फत नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । ५ लाखभन्दा माथिको चेक अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने र सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरण र निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा नगद नदिई खातामै जम्मा गर्नुपर्नेछ भने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाका नाममा काटिएका चेक पनि एकाउन्ट पेयी हुनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता र वित्तीय अनुशासन दुवैको कडाइले स्वच्छ, पारदर्शी र मर्यादित निर्वाचन वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
