३ माघ २०८२, शनिबार | काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेसको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै पार्टीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, समग्र चुनावी प्रक्रियामा समेत तत्काल प्रभाव देखिन थालेको छ।
एक आयुक्तको फरक मत रहे पनि बहुमतका आधारमा आयोगले गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक पक्षका रूपमा मान्यता दिएको हो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुनशम्सेर जबराले अभिलेख अद्यावधिकको पक्षमा मत दिएका थिए भने आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले पुरानै अभिलेख कायम हुनुपर्ने भन्दै फरक राय राखेकी थिइन्।
आयोगले विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, विधानले तोकेको समयसीमाभित्रै महाधिवेशन डाकिएको भन्दै देउवा पक्षले बुझाएका कागजात र आठ सय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। महाधिवेशनमा हस्ताक्षरसहित सहभागी भइसकेपछि फिर्ता निवेदनको अर्थ नरहने आयोगको ठहर छ।
१) देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा
आयोगको निर्णयसँगै असन्तुष्ट देउवा समूहले कानुनी बाटो रोज्ने निश्चित भएको छ। निर्णयअघि नै सडक आन्दोलन र अदालत जाने चेतावनी दिएका देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको प्रमाणित निर्णय प्राप्त भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
देउवा समूहले आयोगको निर्णय खारेज गरी आफूहरूलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर गर्ने सम्भावना छ।
२) मनोनयन र अदालतको सुनुवाइ एकै समयमा पर्न सक्ने
शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले देउवा पक्ष आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ। तर सोमबार पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले मंगलबार रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।
यही मंगलबार (६ माघ) देशभर प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्ष उम्मेदवार मनोनयनको कार्यतालिका तय गरिएको छ। बिहान १० बजेदेखि मनोनयन सुरु हुने भएकाले अदालतको सुनुवाइ र मनोनयन प्रक्रिया एकै दिन सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था बन्न सक्छ।
३) तालिका नसरिने, देउवा पक्षका लागि विकल्प सीमित
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइसमेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो निर्णयका कारण निर्वाचन तालिका परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएमा मात्रै आयोग बाध्यकारी अवस्थामा पुग्नेछ।
आयोगको निर्णयपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले देउवा पक्षलाई एकताका लागि आह्वान गरे पनि तत्कालका लागि देउवा पक्षका नेताहरूको विकल्प सीमित देखिन्छ। कांग्रेसको टिकट नपाउने अवस्था आएमा उनीहरूका लागि आगामी निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र उम्मेद्वारी’ मात्रै व्यावहारिक विकल्प बन्ने संकेत देखिएको छ।
यसरी निर्वाचन आयोगको एक निर्णयले कांग्रेसभित्रको विवादलाई अदालतसम्म पुर्याउने मात्र होइन, चुनावी मैदानमा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको ढोका खोलिदिएको छ।
