१४ माघ २०८२, बुधबार | काठमाडौं
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले देशभरका पार्टी संरचनालाई लक्षित गर्दै विस्तृत संगठनात्मक ढाँचा खडा गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। पार्टीका केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक तथा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘विजय अभियान’ लाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा तत्काल समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
परिपत्र सातवटै प्रदेश कार्यसमिति, ७७ जिल्ला कार्यसमिति र १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाइएको छ। यसमा करिब एक दर्जन समिति तथा उपसमितिको नाम, संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ।
सचिवालयदेखि अनुगमनसम्म छुट्टाछुट्टै संरचना
निर्वाचन व्यवस्थापन सचिवालय ५ देखि ७ सदस्यीय हुने र यसले कार्यालय व्यवस्थापन, आन्तरिक संयोजनदेखि सार्वजनिक गतिविधिसम्मको नेतृत्व लिनेछ।
निर्वाचन परिचालन मूल समिति अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यक्रम, महिला, तरुण स्वयंसेवक, श्रमिक, कृषक, भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थासँग सम्बन्धित उपसमिति रहनेछन्। स्थानीय आवश्यकताअनुसार थप उपसमिति गठन गर्न पनि भनिएको छ।
प्रचार–प्रसारमा युवालाई प्राथमिकता
निर्वाचन प्रचार–प्रसार मूल समिति केन्द्रीय प्रचार संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ।
यस अन्तर्गत
मिडिया समन्वय उपसमिति
सामाजिक सञ्जाल उपसमिति
गठन हुनेछन्। सामाजिक सञ्जाल टोलीमा नवयुवालाई अग्रसर गराउने विशेष जोड दिइएको छ।
स्थानीय तहदेखि बौद्धिक र सामाजिक क्षेत्रसम्म पहुँच
स्थानीय तह समन्वय समिति मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आचारसंहिता नटुट्ने गरी चुनावी अभियानमा जोडिने व्यवस्था गरिनेछ।
बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक संघ–संस्था, धार्मिक संघ–संस्था, र निजी क्षेत्र सँग अलग–अलग समन्वय समिति बनाएर सम्बन्धित समुदायको समर्थन जुटाउने रणनीति लिइएको छ।
युवा र विदेश फर्किएकालाई विशेष फोकस
१८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहलाई केन्द्रमा राखेर ‘१८/३० विशेष अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका युवालाई समेट्न पूर्वआप्रवासी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रशासनसँग सहकार्य र आन्तरिक अनुगमन
निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयमुक्त बनाउन स्थानीय प्रशासन समन्वय समिति गठन गरिनेछ।
साथै, अग्रज व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर सबै समिति तथा उपसमितिको कार्यसम्पादन निगरानी गरी सुधारका सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस परिपत्रमार्फत कांग्रेसले संगठनात्मक सक्रियता बढाउँदै चुनावी तयारीलाई संरचित र बहुस्तरीय बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
