२२ माघ,काठमाडौँ – भदौ २३–२४ का घटनाबारे गठन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावी राजनीतिको मुख्य एजेन्डा बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रतिवेदन ढिलो आउँदा एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट छन् भने अर्कातिर यसको नतिजाले चुनावी समीकरणमै असर पार्न सक्ने चर्चा बढेको छ।
किन हतारोमा छन् ओली?
एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो संलग्नताबारे उठेका आरोप प्रतिवेदनबाटै खण्डन होस् भन्ने चाहन्छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकाण्डबारे आफूले आदेश नदिएको र मृत्युसँग आफ्नो प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको कुरा आयोगले पुष्टि गरोस् भन्ने उनको अपेक्षा छ।
सामाजिक सञ्जाल र चुनावी सभामा विपक्षीले निरन्तर आरोप लगाइरहेका बेला प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै उनले भिडियो सन्देशमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुगेपछि सुरक्षा निकाय बाध्य भएको तर्क अघि सारेका छन्।
एमाले नेताहरूका अनुसार, “जनतामाझ जानुअघि अध्यक्षको भूमिका स्पष्ट हुनु जरुरी छ, त्यसैले प्रतिवेदन चुनावअघि आउनु राम्रो।”
आयोगको अवस्था के छ?
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले करिब दुई सय जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ। उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू, सुरक्षा अधिकारी र आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान संकलन भइसकेको छ।
आयोगका प्रवक्ताले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। तर म्याद पटक–पटक थपिँदै जाँदा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। माघ २९ मा हालको म्याद सकिँदैछ।
चुनावसँग के सम्बन्ध?
झापा–५ अहिले देशकै सबैभन्दा चर्चित निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ, जहाँ ओली र बालेन शाह प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा छन्। दुवैले जेनजी आन्दोलनका घटनालाई एकअर्काविरुद्ध राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन्—
बालेन पक्ष: आन्दोलनमा भएको मृत्युका लागि ओली जिम्मेवार
ओली पक्ष: राज्य संरचनामाथिको आगजनी र अराजकता बालेनतर्फ इङ्गित
त्यसैले प्रतिवेदनको निष्कर्षले कसको दाबी बलियो बनाउने भन्ने चासो छ।
सरकार समय थप्ने पक्षमा?
सरकारनिकट स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदन “पूरा तथ्यसहित” नआएसम्म बुझाउनु हतारो नहुने संकेत छ। आवश्यकता परे पुनः म्याद थप हुन सक्छ।
यसले प्रतिवेदन चुनावअघि नआए चुनावी माहोल झन् आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रहने देखिन्छ।
चुनाव नै प्रभावित हुन सक्छ?
एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकका अनुसार, प्रतिवेदनले कसैलाई कारबाही सिफारिस गरे ठूलो राजनीतिक हलचल हुन सक्छ। “दुवै पक्ष आक्रामक बनेको अवस्थामा प्रतिवेदनले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ,” उनले भने।
तर पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रतिवेदनले चुनावी प्रक्रिया रोक्नु नहुने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार, “कानुनी प्रक्रिया आफ्नो बाटोमा जान्छ, चुनाव लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो।”
मुख्य कुरा के हो?
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अब केवल कानुनी कागज होइन, चुनावी राजनीतिको निर्णायक दस्तावेज जस्तै बनेको छ।
ओली यसलाई आफ्नो राजनीतिक ‘क्लिन चिट’को रूपमा हेर्न चाहन्छन् भने विपक्षी यसैलाई उत्तरदायित्वको आधार बनाउन खोजिरहेका छन्।
