जनकपुरधाम, २६ माघ २०८२ (सोमबार)
मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा देखिएको जथाभावी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायलाई मितव्ययिता अपनाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय, मातहतका कार्यालय तथा परियोजनालाई लिखित परिपत्र पठाएको हो। सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जारी निर्देशनमा नयाँ सवारीसाधन खरिद, फर्निचर तथा कार्यालय सजावट, महँगा सामग्री खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण र अतिथि सत्कार खर्चमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न भनिएको छ। साथै, आवश्यकताबाहेक सवारीसाधन प्रयोग नगर्न, इन्धन खर्च घटाउन र मर्मतसम्भारमा समेत मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त योजनामा कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले जारी निर्देशनको पालना भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिने र उल्लंघन गर्ने निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
