काठमाडौं, २७ माघ २०८२
सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौमा जारी गरेको सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरिएको विभागीय सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । उक्त सूचनामार्फत सरकारले अंग्रेजी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको पहलमा गरिएको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाली भाषाको प्रयोग संविधान र कानुनी मर्मविपरीत अनदेखा गरिएको जिकिर गरिएको थियो ।
यसअघि २७ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषामा हुनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आइतबार जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणसमेतलाई ध्यानमा राख्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र त्यसका आधारमा जारी गरिएको विभागीय सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको यस आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य बनाउने सरकारी प्रयासमा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ ।
