काठमाडौं, ६ चैत — जेनजी आन्दोलनपछि अभूतपूर्व जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सरकार गठनसँगै सुरु हुँदैछ। त्यो परीक्षा हो—मन्त्री छनोट।
एकल बहुमतको सरकार बनाउन लागेको नयाँ नेतृत्वले कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँछ भन्ने प्रश्नले अहिले राजनीतिक वृत्त तताएको छ। किनकि विगतमा सरकारका कमजोरीहरू धेरैजसो यहीँबाट सुरु हुने गरेका थिए।
नाराबाट व्यवहारमा कति रूपान्तरण ?
‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारा अघि सारेको पार्टीले अब त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यदि योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइयो भने जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन अधुरै रहनेछ।
मन्त्रालय घटाउने बहस फेरि जीवित
नयाँ सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने संकेत दिएको छ।
वर्षौंदेखि विभिन्न आयोगहरूले मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
किन मन्त्रालय बन्यो शक्तिको केन्द्र ?
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा मन्त्रालय केवल काम गर्ने निकाय मात्र नभई शक्ति, स्रोत र प्रभावको केन्द्र बनेको छ।
त्यसैले सरकार गठनसँगै मन्त्रालय बाँडफाँटमा खिचातानी हुने गरेको थियो।
खर्च मात्रै होइन, प्रणालीको समस्या
धेरै मन्त्रालय हुँदा निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन्छ, फाइल घुम्ने समय बढ्छ र प्रशासनिक खर्च पनि बढ्छ।
यसले शासनलाई प्रभावकारीभन्दा बढी बोझिलो बनाउने गरेको छ।
अब प्रधानमन्त्रीको वास्तविक परीक्षा
यसपटक गठबन्धनको दबाब नभएकाले प्रधानमन्त्रीसँग स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवसर छ।
तर, यही स्वतन्त्रताले जिम्मेवारी पनि बढाएको छ।
यदि मन्त्री छनोटमा पारदर्शिता, क्षमता र नतिजामुखी सोच देखिएन भने नयाँ सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्ने जोखिम रहनेछ।
