काठमाडौं, १३ चैत २०८२ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजसहित पुराना कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसका लागि कार्यदल गठन गरिने उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार १३ चैतसम्मको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरी ‘ह्वाइटपेपर’ तयार पार्न पनि कार्यदल बनाइनेछ। उनले रास्वपाले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रलाई आधार मानेर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसलाई आधार बनाएर राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र पुराना ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
उनले अब सरकारको ध्यान बजेट निर्माण, निजी क्षेत्रको सुरक्षाका उपाय खोज्ने र ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिने दिशामा केन्द्रित हुने बताए। यसका लागि पनि आवश्यक अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने तयारी छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि सुधारका संकेतहरू रहेको वाग्लेको भनाइ छ। उनका अनुसार राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण भए पनि बैंकमा निक्षेप बढेको छ र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने आवश्यकता छ।
वाग्लेले अब टुक्राटुक्रा सुधारभन्दा प्रणालीगत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। अत्यधिक नियमनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारका लागि ठोस कदम चालिने बताए।
उनले जनताले दिएको जिम्मेवारी अनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आर्थिक प्रणाली सुधार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले धैर्य राख्न आग्रह गरेका छन्।
