सरकार–मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं, साउन १ — सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएपछि ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका संयोजक अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने भएको छ। यससँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकजस्ता कागजात स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। उक्त ऐनमार्फत मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
सहमतिमा वडा कार्यालयबाट हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। साथै, अवैध आम्दानी वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।
नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक कसुरका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।
मिटरब्याजसम्बन्धी लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
पीडितका गुनासा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पीडितका प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नागरिक नफसून् भन्ने उद्देश्यले आगामी वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति पनि भएको छ।
असार २५ गते धनुषाको तृतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भएको छलफलका आधारमा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसकै निरन्तरतामा शुक्रबार भएको वार्ताले ९ बुँदे सहमतिमा पुग्दै आन्दोलन स्थगित भएको हो।